अजूबा… 6 साल पुराना अपना ही आदेश लोकायुक्त ने पलटा

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इंदौर विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ की सीधी चपत, बोर्ड ने भी ताबड़तोड़ दे डाली मंजूरी

इंदौर( राजेश ज्वेल)। चर्चा का विषय बने लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। ताजा मामला यह है कि दो बेशकीमती भूखंडों को लेकर पूर्व लोकायुक्त ने अपने ही आदेश को शीर्षासन करते हुए पूरी तरह पलट डाला, जो संभवत: अपनी तरह का पहला ही मामला होगा। इंदौर विकास प्राधिकरण के योजना क्र. 54 स्थित इन भूखंडों का आवंटन 10 साल पहले गुरुजी सेवा न्यास को किया गया था, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। जांच के बाद लोकायुक्त ने 9 पेज का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए दोनों भूखंडों का आवंटन निरस्त करने के आदेश 07.05.2008 को दिए, लेकिन इस आदेश को बाद में आए अगले लोकायुक्त ने 6 साल बाद दिनांक 06.03.2014 को पलट डाला, जिसके चलते अभी प्राधिकरण के बोर्ड ने संकल्प क्र. 72, दिनांक 15.03.2017 के जरिए उक्त दोनों निरस्त भूखंडों को जिंदा करते हुए आवंटित करने का निर्णय ले लिया।

प्राधिकरण ने संकल्प क्र. 82 दिनांक 10.04.2007 के द्वारा योजना क्र. 54, पीयू-4 में चिकित्सा उपयोग के भूखंड क्र. ए और बी का आवंटन श्री गुरुजी सेवा न्यास को मात्र 5200 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर कर दिया। भूखंड क्र. ए 4110 और भूखंड क्र. बी 4376 वर्गमीटर क्षेत्रफल का है। शासन ने भी इसकी अनुमति दे दी थी, जिसके बाद लोकायुक्त में इस आवंटन और टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ मय प्रमाण शिकायत दायर की गई। मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा द्वारा की गई इस शिकायत की जांच लोकायुक्त संगठन के विधि सलाहकार शिशिर चौबे ने 9 पेज का जांच प्रतिवेदन तैयार किया, जिसमें स्पष्ट पाया गया कि टेंडर की शर्तों के साथ-साथ अन्य प्रक्रिया का पालन इन दोनों भूखंडों के आबंटन में नहीं किया और श्री गुरुजी सेवा न्यास को निविदा प्रस्तुत करने की पात्रता ही नहीं थी, लिहाजा मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1981 की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्राधिकरण बोर्ड, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल को यह अनुशंसा की जाती है कि गुरुजी सेवा न्यास को आबंटित दोनों भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। उक्त आदेश तत्कालीन लोकायुक्त रिपुसुदन दयाल ने दिनांक 06.05.2008 को पारित किया। इस जांच प्रतिवेदन में लोकायुक्त ने तत्कालीन सीईओ प्रमोद गुप्ता, तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष मधु वर्मा, तत्कालीन प्रमुख सचिव देवराज बिरदी के जवाबों को तर्क संगत नहीं माना और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत भी दिए। इन दोनों भूखंडों को मात्र 5200 प्रति वर्गमीटर पर आवंटित किया गया, जबकि इन्हीं भूखंडों से लगे शैक्षणिक उपयोग के भूखंड को 23144.76 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित किया गया, लिहाजा इस दर से ही तब 20 करोड़ रुपए के भूखंड गुरुजी सेवा न्यास को मात्र 4 करोड़ 41 लाख 27200 रुपए में आवंटित किए गए। लोकायुक्त के इस आदेश के बाद प्राधिकरण ने 14.07.2008 को दोनों भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया, जिसको गुरुजी सेवा न्यास ने इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण का आदेश निरस्त करते हुए प्राधिकरण को स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने को कहा। चूंकि लोकायुक्त भूखंडों को निरस्त कर चुका था, लिहाजा प्राधिकरण बोर्ड ने भी संकल्प क्र. 390 दिनांक 06.10.2008 को यह स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया कि लोकायुक्त का आदेश चूंकि बंधनकारी है, लिहाजा दोनों भूखंडों का आवंटन निरस्त किया जाए और पुन: 12.12.2008 को निरस्ती पत्र जारी कर दिया, उधर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुए लोकायुक्त से कहा कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण नए सिरे से करे। लिहाजा लोकायुक्त कार्यालय ने पुन: इस प्रकरण की जांच शुरू की और जिन तमाम तथ्यों और तर्कों के आधार पर पहले लोकायुक्त ने आवंटन निरस्ती का आदेश दिया था, उसे पूरा का पूरा पलटते हुए तत्कालीन लोकायुक्त पी.पी. नावलेकर ने 06.03.2014 को किया गया आवंटन सही माना। इस आदेश में लोकायुक्त ने निविदा प्रक्रिया से लेकर किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं माना। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में लोकायुक्त संगठन का 06.05.2008 का आदेश सही था या 06.03.2014 का आदेश..?
आम जनता में क्या जाएगा संदेश
अगर लोकायुक्त जैैसा संगठन ही अपने आदेशों को इस तरह पलट देगा, तो उसकी विश्वसनीयता आम जनता के बीच क्या रह जाएगी..? सवाल यह भी है कि लोकायुक्त द्वारा दिए गए दो तरह के आदेशों की जांच कौन कर सकता है..? अब या तो इस संबंध में जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए। खैर लोकायुक्त द्वारा आदेश पलटने के भी तीन साल तक यह मामला फाइलों में दबा रहा। अभी प्राधिकरण की 15 मार्च 2017 को हुई बोर्ड बैठक में यह प्रकरण रखा गया, जिसे लोकायुक्त द्वारा पलटे फैसले के आधार पर मान्य किया गया और संकल्प क्र. 72 के जरिए सम्पदा शाखा को निर्देश दिए गए कि उक्त दोनों भूखंडों का आबंटन यथावत रखा गया, साथ ही तीस दिन में शेष राशि जमा कराकर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। उक्त आवंटन 10 साल पुरानी निविदा दर 5200 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर पर ही किया जा रहा है।
इधर बोर्ड बैठक,उधर फैक्स से आ गई शासन मंजूरी
श्री गुरुजी सेवा न्यास को दोनों भूखंडों को आवंटित करने में इंदौर विकास प्राधिकरण ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई। 07.04.2007 को शाम 4 बजे अध्यक्ष के कमरे में निविदाएं खोली गईं, उसी दिन नोटशीट तैयार हुई और दरों को मंजूरी देते हुए बोर्ड बैठक रखने का निर्णय भी ले लिया और दो दिन बाद ही 10.04.2007 को बोर्ड बैठक बुला ली गई, जिसमें इन दोनों भूखंडों की निविदाएं संकल्प क्र. 82 दिनांक 10.04.2007 के जरिए मंजूर मंजूर कर ली गई। उसी वक्त ताबड़तोड़ प्राधिकरण ने संकल्प का फैक्स शासन के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय भोपाल को कर दिया और अगले 48 घंटे में ही, यानि 12.04.2007 को फैक्स के जरिए ही शासन ने दोनों भूखंडों की निविदा मंजूर करने का अनुमोदन भिजवा दिया।
आधी रात को शिवराज देखने गए थे दोनों भूखंड
प्राधिकरण और शासन ने जहां आवंटन में तत्परता दिखाई, वहीं संयोग की बात है कि इसके 48 घंटे बाद मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान इंदौर आए और उन्होंने रेसीडेंसी कोठी पर लम्बित पड़ी विकास योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। ये बैठक देर रात समाप्त हुई और भोजन के पश्चात मुख्यमंत्री रात 12 बजे इन दोनों भूखंडों को देखने के लिए मौके पर पहुंचे, क्योंकि अगले ही दिन 15..04.2007 को सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रमुख के.सी. सुदर्शन इन दोनों भूखंडों पर बनने वाले अस्पताल का भूमिपूजन करने आने वाले थे। यह कार्यक्रम 15.04.2007 को सम्पन्न भी हुआ।

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त पर भी उठने लगे सवाल… नियुक्ति पर भी हुए थे विवाद…
वित्तीय गड़बडियां पकडक़र भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए बनाया लोकायुक्त संगठन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवराज सरकार ने पिछले दिनों उपलोकायुक्त से जूनियर को लोकायुक्त बना दिया। वहीं लम्बे समय तक प्रदेश के लोकायुक्त रहे पीपी नावलेकर पर भी प्रदेश सरकार के ईशारों पर चलने के आरोप लगते रहे थे और ऐसे फैसले उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते रहे हैं ।

जोर डालकर किसी और को टेंडर नहीं लेने दिया, 10 निविदाएं मिलीं, अधिकांश में एक जैसी राइटिंग
पहले तो प्राधिकरण ने दबाव-प्रभाव के चलते इन दोनों भूखंडों के निविदा फार्मों को किसी अन्य संस्था को खरीदने ही नहीं दिया और जब इस मामले में हल्ला मचा, तो प्राधिकरण ने निविदा फार्म उपलब्ध कराए, लेकिन फार्म खरीदने वालों को धमकाया गया। कुल 10 निविदाएं प्राधिकरण को प्राप्त हुई और मजे की बात यह रही कि शेष 8 निविदाएं गुरुजी सेवा न्यास द्वारा भरी गई दरों 5200 रुपए प्रति वर्गमीटर से चंद रुपयों कम की रही और इन निविदा फार्मों में एक जैसी राइटिंग इस्तेमाल की गई, यानि ये निविदा फार्म एक साथ ही भरे गए, ताकि निविदा की कागजी प्रक्रिया की खानापूर्ति की जा सके। इसमें कन्वीनिएट हॉस्पिटल, शिवाली एज्युकेशन, महाकोष एज्युकेशन, इंदुमति चेरीटेबल ट्रस्ट और नंदानगर सहकारी साख संस्था ने निविदाएं जमा की।

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